नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २६ गते जारी गरेको सकुर्लर प्रति वीरगन्ज का उद्योगी व्यवसायी को आपति

वीरगन्ज

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २६ गते जारी गरेको सकुर्लर अनुसार आयातमा गरिएको कडाइको सम्बन्धमा वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्ला सर्कुलरहरूको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको छ ।

नेराबैंकको नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको र बैंकले मात्र नाफा कमाउने खालको भएकोले त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । वीउवासङ्घका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले पत्रकार सम्मेलनमा नेराबैंकको माघ २६ गतेको सकुर्लर अनुसार ४७ वटा वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनमा गर्नुपर्ने तथा अन्य सयौं वस्तुको आयात पचास प्रतिशत मार्जिनमा गर्नुपर्नेलगायतका नीतिले गर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको स्पष्ट पारे ।

“तीन वर्षको कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको उद्योग–व्यवसाय गएको केही महीनादेखि लयमा फर्किन थालेको थियो तर नेराबैंकले पुनः आक्रमण गरेको छ,” उनले भने, “नीति उद्योगी–व्यवसायीमैत्री छैन, यसले पारम्परिक र पहिलेदेखि गर्दै आएको व्यवसायको क्रमलाई नै टुटाइदिएको छ र बैंकलाई नाफा कमाउने अवसर मात्र पनि दिएको छ ।”
पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी डलरको सञ्चिति कम भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नेराबैंकले डलरको सञ्चिति बढाउन आयातमाथि कडाइ गरेको दाबी गर्दै आएको छ । सवारीसाधन तथा विभिन्न विलासी वस्तुहरूको आयात पहिले सय प्रतिशत बैंकिङ ऋणमा भित्रिरहेकामा अहिले नेराबैंकले व्यवसायीले आफ्नै लगानीमा मगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । जुन व्यवसायी अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानको आफ्नो लगानीमा वस्तु आयात गर्ने क्षमता छैन, ती व्यवसायीहरूको कारोबार नै धरापमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यस नीतिले नेपालका पूँजीपति र धनाढ्य व्यवसायीहरूलाई पोस्ने काम गर्छ भने मध्यम वर्गका उद्योगी–व्यवसायीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले पछिल्लो समय टिआर लोनलगायत अन्य ऋणमा वृद्धि गरेको, ब्याज तथा प्रिमियम शुल्कका कारण व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको अध्यक्ष गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैंकले आफूसँग रहेको कोर क्यापिटल अर्थात् कुल निक्षेपको ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने नियमले अहिले पनि बैंकहरूसँग १५ प्रतिशत बचत रकम थुप्रिएर बसेको छ । व्यवसायीहरूले बैंकले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल पटवारी, उपाध्यक्ष हरि गौतम, सचिव आशिष लाठ, सहसचिव अनोज रूँगटालगायतको सहभागिता थियो ।