सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेले नेपालमै मोबाइल फोनको एसेम्बल गर्न सम्भव देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमै मोबाइल फोन एसेम्बल गर्न सकिने सम्भावना देखाएको हो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनले ओप्पो, सामसङ र एप्पल लगायत अन्य ब्राण्डका मोबाइल नेपालमै एसेम्बल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा एसेम्बल गरिएका मोबाइलमा ‘मेड इन नेपाल’ को लेबल टासेर विदेशमा समेत निर्यात समेत गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘एसेम्ब्लि एण्ड रिफरबिसिङ अफ मोबाइल ह्याण्डसेट्स इन नेपाल’ प्रतिवेदनका अनुसार विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमा मोबाइलको एसेम्बल गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा मोबाइल एसेम्बल गर्ने प्लान्ट स्थापनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र नेपालको आन्तरिक बजारले लगानी उठान विदेशमा निर्यात गर्नै पर्ने छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा पनि भियतनाम र भारतमा जस्तै बाहिरबाट पार्टपुर्जा आयात गरेर मोबाइल एसेम्बल र निर्यात गर्न सम्भव छ ।’ भियतनाम र भारतको उदाहरण दिँदै एसेम्बल उद्योगले सरकारबाट बलियो साथ पाएमा नेपाल पनि ती मुलुकजस्तै मोबाइल एसेम्बल र निर्यात गर्न सकिन्छ ।
अध्ययन समितिका संयोजक तथा प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमै मोबाइलको फोनको एसेम्बलको सम्भावना देखिएको बताए । उनले सबै उत्पादन यहीँ सम्भव नभए पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर जोड्ने काम सम्भव भएको पाइएको बताए ।
भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिएको ‘मेक इन नेपाल’को लक्ष्यसँग मेल खानेगरी मोबाइल फोनको एसेम्बल सम्भाव्यताको अध्ययन गरेका हौं ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिएको नीति लागू हुनेतर्फ बढेमा मोबाइल पनि नेपालमै एसेम्बल गर्न सकिने देखिएको अर्यालले बताए ।
नेपालको सानो बजार सबैभन्दा ठूलो चुनौती
विदेशी ब्राण्डका मोबाइलको एसेम्बल सम्भव भए पनि सहज नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । मोबाइल एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न ठूलो लगानी चाहिने र नेपालको बजार सानो भएकाले सहज नभएको हो ।
तर, नेपालको बजारसँगै विदेशी बजारलाई लक्षित गरेर निर्यात योजनासहित प्लान्ट स्थापना भएमा एसेम्बल स्थापना सम्भव देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।
सरकारको बलियो साथसहित विदेशी लगानीमा मोबाइल एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न सकेमा वार्षिक मोबाइल आयातमा बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ जोगिने निर्देशक अर्याल बताउँछन् ।
के भन्छन् मोबाइल व्यवसायी ?
मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले आयातित मोबाइलमा कर नबढेको अवस्थामा नेपालमै मोबाइल फोन एसेम्बल सहज नहुने बताए । उनले हाल मोबाइल आयात गर्दा समग्रमा साढे १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र त्यो नबढाएर नेपालमा मोबाइल एसेम्बल गर्न इच्छुक उद्योगलाई करमा सहजता गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताए । हाल सरकारले आयातित मोबाइलमा २.५ प्रतिशत अन्तशूल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएको छ ।
तर, आयातित मोबाइलको कर बढाएर नेपालमा एसेम्बल हुने मोबाइललाई करमा सहयोग गर्दा नेपालमा एसेम्बल हुनेभन्दा अन्य ब्राण्डका प्रयोगकर्ता मारमा पर्छन् । कुनै एउटा प्लान्टलाई सहयोग गर्नकै लागि अन्य सबै प्रकारका मोबाइलको कर बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने मलहोत्राको भनाई छ ।
नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्ष जगत साउदले नेपालमा विदेशी लगानीको ल्याउन सकेमा एसेम्बल र निर्यात सम्भव रहेको बताए । भने, ‘विश्वको मोबाइल हब चीनले सस्तो मूल्यमै बनाउँदै आएको छ । अन्य देशको उत्पादनलाई टिक्नै समस्या छ ।’ त्यसैले चीन लगायत अन्य देशबाट ठूलो लगानी ल्याउन सकेमात्र व्यवसायिक एसेम्बल सम्भव देखिन्छ ।
अन्यथा मोबाइलको कारण सम्भव नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली लगानीकर्ताको लगानीका आधारमा एसेम्बल प्लान्ट खोलेर चलाउन गर्न सम्भव छैन । स्वदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगले चीनको सस्तो मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ तर, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित एसेम्बल सुरु गरेमा यो सम्भव हुन सक्छ ।
नेपाली लगानीकर्ताले स्थापना एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्दा मोबाइलको सम्पूर्ण पार्टपुर्जासँगै बाहिरको कभर पनि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, एसेम्बल गर्न चाहिने प्राविधिक, पार्टपुर्जा ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी लागत लगायतका विषय अगाडी आउने साउदले बताए ।
गत वर्ष नेपालमा मोबाइल आयात
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा कुल ३६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँको ७० लाख ३० हजार सेट मोबाइल आयात भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट सबैभन्दा बढी २२ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँको फोन आयात भएको छ ।
यसपछि भारतबाट १२ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको, भियतनामबाट एक अर्ब २५ करोड ९१ लाख र दक्षिण कोरियाबाट ५ करोड ९८ लाखको मोबाइल भित्रिएको भन्सार विभागले देखाएको छ । यदि नेपालमै ठूलो लगानीको मोबाइल एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न सकेमा नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिनुका साथै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गर्न सकिने देखिन्छ । साम्भार—रातोपाटी