Publi Readers
All about truth & reality in surrounding & in universe.

नागरिकको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री

268

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा गृहमन्त्री खाणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाणले भने, ‘नागरिकको सुरक्षामा सरकार भम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।’
उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे । उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसँघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।’
यो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पञ्छिन नपाइने बताए । त्यसतर्फ सतर्क रहन उनले आग्रह गरे । त्यस्तै सामूहिक जवाफदेहिता र सामूहिक जिम्मेवारीको अवधारणामा काम गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई खाणले निर्देशन पनि दिए ।
गृहमन्त्री खाणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
लोकसेवा आयोगका निवर्तमा अध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई ७ प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा सम्यन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधार गृह स्थापना गर्नु पर्ने र सात ओटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सम्भव भएसम्म गृहका सेवा सुविधा डिजिटलाइज्ड गर्नु पर्ने, इन्नोभेसन एण्ड पोलिसी महाशाखा बनाउनु पर्ने, मोवाइल सर्भिस जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनु पर्ने, गृहप्रशासनमा कम्तिमा सहसचिवसम्म समूहीकृत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमा दिएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनु पर्ने, सिआइवी र साइबर व्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने, मुलुक बाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने सम्यन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धीत तथ्यांकसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पु¥याउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.