नीतेश कर्ण
वीरगञ्ज ८ फाल्गुन
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका सर्वाजनिक पोखरी एवं जग्गाहरु कानूनको सहयताले खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०४ र ३०५ ले सार्वजनिक तथा निजि जग्गा संरक्षकको जिम्मा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहि अनुरुप वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कानून बनाएर सार्वजनिक पोखरी एवं जग्गा अतिक्रमण मुक्त गरिरहेको छ । विरगंज महानगरपालिकाको सार्वजनिक पोखरी अभिलेख, संरक्षण तथा उपयोग ऐन, २०८० बनाइ कार्यबिधि वनाएर महानगरले जग्गाहरू खालि गराई रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक पोखरी, ताल, तलैया, कुण्ड र दहहरूको उचित संरक्षण तथा अभिलेख गरी सोको प्रभावकारी, व्यवसायीक र वैज्ञानिक उपयोगबाट महानगरपालिकाको आय वृद्धि गर्न यो ऐन ल्याइएको हो ।
सार्वजनिक पोखरी, ताल, तलैया जग्गाको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग, जग्गा अतिक्रमण जस्ता कार्यहरूमा नियमन गर्न, कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन, र सहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धनलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन ल्याएको बताइएको छ ।
महानगर क्षेत्रभत्रि सार्वजनकि पोखरी तथा जग्गा अतक्रिमण गर्ने र सार्वजनिक जग्गामा भौतकि संरचना निमार्ण गर्ने प्रवृत्तिबढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालकिाले सो अभयिानलाई निरन्तरता दिइएको महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । महानगर क्षेत्रभत्रिका २८ वटा सार्वजनकि पोखरी तथा दुई सय पचास बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो स्वामत्विमा ल्याएको उनले जनकारी दिए ।
अभयिानका क्रममा वडा नं १७ मा आठ, वडा नं २६ मा चार, वडा नं १८ मा २०, २४ मा २८, २९ र ३० नं वडामा दुई—दुईवटा र वडा नं १९ र २३ मा एक—एकवटा सार्वजनकि पोखरी महानगरपालकिाको नाममा लगत कायम गरएिको महानगरपालकिाले जनाएको छ । सार्वजनकि पोखरी रहेको १९ बघिा सात कठ्ठा जग्गा पहचिान गरी महानगरपालकिाको अधनिमा ल्याइएको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक पोखरी महनगरपालिकाको रेखदेख र संरक्षण गर्न तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । महानगर क्षेत्र भित्रको दर्ता नभएका सार्वजनिक पोखरी जग्गा महानगरले सम्बन्धित निकायसित समन्वय गरी लगत कायम समेत गरिरहेको छ ।
महानगर क्षेत्रभत्रिका सार्वजनकि पोखरी, उद्यान, मठमन्दरिलगायत क्षेत्र अतक्रिमण गरी स्थानीयले भौतिक संरचना निमार्णका साथै त्यसलाई खेतबारीका रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । महानगरको विभिन्न वडामा सार्वजनकि जग्गा अतक्रिमण गरी भौतकि संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीका रूपमा उपभोग गर्ने, सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढदै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सर्वाजनिक जग्ग अतिक्रमण नियन्त्रण समिति गठन गरेर अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियान जारी राखेको छ । अतिक्रमति जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निज जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्रावधिक टोली समेत परचिालन गरेको छ ।
प्रमुख सिंहले भने ‘महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनकि जग्गा अतक्रिमण गरी निज सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पहिलो चरणमा प्रावधिकि टोलीले सार्वजनकि जग्गा खोज्ने र पहिचान भए पछि जग्गा खाली गराएर आफ्नो स्वामत्विमा ल्याउने काम जारी राखेका छौँ, यसैक्रममा बर्षैदेखि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनकि पोखरीलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ ।’
महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३० बेलबामा स्थानीय केहीले अतक्रिमण गरेर उपभोग गर्दै आएको ३२ बघिा जग्गा आफ्नो स्वामत्विमा ल्याएर सामूहकि कृषि खेतीपाती लागि प्रयास गररिहेको उनले बताए । वडा नं १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीयले अतक्रिमण गरी उपभोग गर्दै आएको १० बघिा १८ कठ्ठा जग्गा महानगरले आफ्नो स्वामत्विमा ल्याएइको समेत उनले बताएका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति रुपमा रहेका सरकारी, समुदायिक तथा सार्वजनिक एवम् एलानि पर्ति एवम् मठमन्दिर,पोखरी इनार नहर लगायतका जग्गाहरू २०२१ सालको नाप नक्शालाई आधार मानी खोजबिन गर्ने र व्यक्ति बिषेशले दर्ता गराएकोमा सो समेत पहिचान गरी पुन सार्वजनिक कायम गर्ने र निर्माण भएका सार्वजनिक संरचनाको पहिचान गरि एवम् संरक्षण गर्ने समतेका प्रयोजनका निम्ति वीरगन्ज महानगरपालिका को बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिन एवम् संरक्षण समिति गठन भएको र समितिको कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यपालिका बैठकले यो कार्याविधि तर्जुमा गरी लागु गरेको छ ।
सर्वाजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराई रहदा स्थानीय प्रशासनले समेत खासै साथ र सहयोग नदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले बताउनुभयो । स्थानियले प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा सहजै छोडन न मान्ने र जनप्रतिनिधिहरूले समेत भोट घटला भन्ने डरले खासै चासो नदिएको उनले बताए ।
सर्वाजनिक जग्गा खालि गराउन जाँदा वर्षौं देखी उपभोग गर्दै आएका स्थानिय जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा रोका सम्बन्धी रिट दायर गर्ने गरेको र न्यालयमा लामो समय फैसला आउन लाग्ने भएकोले समेत समस्या हुने गरेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको अध्यक्ष प्रदिप चौरसियाले बताए । अहिले पनि सय भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा अदालतमा रहेको उनले जनकारी दिए । कानुनले सर्वाजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराउने जिम्मा स्थानिय सरकारलाई दिएपनि यसको संरक्षण कसले गर्ने कानुनले व्याख्या नगरेको समेत उनले बताए । २०३६ सालदेखि २०७६ सालसम्म जनकपुरका २५ वटा गुठीका ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ।
यता जनकपुर उपमहानगरका सार्वजनिक पोखरी पनि वीरगञ्जमा जस्तै अतिक्रमित अवस्थामा छन । स्थानीयहरूका अनुसार २०३६ सालयताका जनकपुरका विभिन्न गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमित जग्गामा झण्डै एक हजार परिवार बसोबास गर्दै आएको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएको छ ।
जनकपुरको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। २०७६ सालमै उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीका ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०२९ बमोजिम १५ सय बिघा जग्गामा मोही नलाग्ने भनी छुट्याएकोमा सर्भे नापी भई मोही महलमा मोही जनिएको र सो कटाउन भूमिसुधार तथा मालपोतले बेवास्ता गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनले गुठी जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिका घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन जडान नगर्न, घरधुरी कायम नगर्न र सरकारी सुविधा प्रदान नगरिदिन स्थानीय सबै तहमा निर्देशन जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले ऐनको प्रयोग गरेर सर्वाजनिक जग्गा संरक्षणका निमित कार्यबिधि बनाउन सकेको छैन। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता उमा शंकर मल्लिकका अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिकामा भित्र एलानि भन्दा पनि ८०% गुठी संस्थानको जमिन रहेको छ । गुठी संस्थान बिभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरू बिभिन्न काम प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सार्वजनिक जग्गा सुरक्षण सम्बन्धि कार्यबिधि नबाएको हुनाले अतिक्रमण मुक्त गराउन नसकिएको बताए ।
